रादौर, 1 अक्तूबर (कुलदीप सैनी) : हरियाणा एंटी करप्शन सोसायटी द्वारा दायर जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने ताजा रिपोर्ट तलब कर जिला यमुनानगर में अवैध खनन पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
शनिवार को गुमथला में पत्रकारों को इस बारे जानकारी देते हुए जनहित याचिकाकर्ता वरयाम सिंह ने बताया कि हमारी टीम निरंतर प्रयास कर अवैध खनन, ओवरलोड व यमुना नदी के तटबंधों हो रहे नुकसान के सबूत माननीय न्यायालय में पेश किये है। उन्होंने कहा कि सोसायटी यमुनानदी में अवैध खनन और ओवरलोड का कार्य करने वालों के साथ 2 मिलीभगत अधिकारियों पर भी कार्यवाही की मांग करेंगे। जो अपने निजी स्वार्थ के चलते हरियाणा सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे है और राष्ट्र सम्पति का भी नुकसान करवा रहे है।
बता दें कि 2017 में हरियाणा एंटी करप्शन सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष वरयाम सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जिला यमुनानगर में हो रही अवैध माइनिंग राष्ट्र संपत्ति सड़कों को नुकसान व यमुना नदी के तटबंधों को हो रहे नुकसान को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। लंबे संघर्ष और प्रयासों के बाद एक बार फिर माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध माइनिंग पर अपना कड़ा रुख दिखाया और सरकार को आगामी तारीख पर जिला यमुनानगर में यमुना नदी के अंदर हो रही अवैध खनन पर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी है।
