रादौर, 3 सितंबर ( कुलदीप सैनी) : डिपो होल्डर एसोसिएशन की ओर से पीडीएस नियंत्रण आदेश-2022 में संशोधन की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम एक मांगपत्र विधायक डा. बीएल सैनी को सौंपा और उनकी इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करवाने की अपील की। विधायक बीएल सैनी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी इन मांगों को पूरा करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
प्रधान बृजभूषण राणा व वरिष्ठ डिपो संचालक रामकुमार गुप्ता ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 1 अगस्त 2022 को राशन डिपो धारको के हितों को नजरअंदाज करते हुए नया आदेश लागू किया गया है। जिसमें सरकार की नीतियों व उद्देश्यों को भी दरकिनार कर दिया गया है। डिपो धारको ने कोरोना काल के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रदेश के लोगों को अनाज वितरित करने का कार्य किया और लोगों को भूखे मरने से बचाया। जिसकी हरियाणा सरकार ने भी सराहना की थी। लेकिन इस सेवाकार्य के बदले भी डिपो धारको को कोई राहत नहीं जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि 60 वर्ष की आयु सीमा को हटाया जाए या फिर डिपो धारको को संविदा कर्मचारी घोषित किया जाए। राजस्थान सरकार की तर्ज पर 60 की आयु के बाद अपनी दुकान पर अपने आश्रित व अपने रिश्तेदार के नाम ट्रांसफार्मर करने की अनुमति दी जाए। उम्रदराज राशन डिपो धारको की सेवानिवृति के लिए 20 हजार रूपए मासिक पेंशन लागू की जाए। राशन वितरण के दौरान 2 प्रतिशत की घटती दी जाए। डिपो धारको को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए। इस अवसर पर धर्मपाल दौलतपुर, अमनदीप छोटाबांस, अनिल कुमार, हरिंद्र रादौर, नितिन शर्मा, धर्मबीर कंडरौली, लेखराज जगूडी, बलविंद्र खुर्दी, घसीटा राम, संजू हड़तान इत्यादि मौजूद रहे।
