गन्ना पिराई सीजन से पहले किसानों के लिए बड़ी खबर, भुगतान को लेकर सरकार ने दिए खास निर्देश

चंडीगढ़, 15 सितंबर (कुलदीप सैनी) । हरियाणा में आगामी गन्ना पिराई सीजन को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन मोहन लाल कौशिक की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ स्थित एनआईसी सभागार में विभिन्न संस्थानों के विकास कार्यों, गतिविधियों और आगामी योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में गन्ना किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए चीनी मिलों के सुचारू संचालन और किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक के दौरान आगामी पिराई सीजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। मोहन लाल कौशिक ने निर्देश दिए कि पिराई सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं, ताकि किसानों को गन्ना मिलों तक पहुंचाने से लेकर भुगतान प्राप्त करने तक किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

किसानों को समय पर मिले गन्ने का भुगतान

चेयरमैन ने कहा कि चीनी मिलों का संचालन सुचारू, प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से किया जाना जरूरी है। किसानों को उनके गन्ने का भुगतान निर्धारित समय पर मिले, इसके लिए संबंधित अधिकारी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने किसानों से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने और संबंधित संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया।

मोहन लाल कौशिक ने कहा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था में किसान तथा कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में गन्ना किसानों से जुड़े प्रत्येक विषय को संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ लिया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि किसानों को सुविधा, समय पर गन्ने का भुगतान, चीनी मिलों का सुचारू संचालन और सार्वजनिक एवं सहकारी संस्थानों की कार्यकुशलता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी संबंधित संस्थानों को आपसी समन्वय के साथ पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिए।

जमीनी स्तर तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और पारदर्शी, जवाबदेह तथा किसान हितैषी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आगामी गन्ना पिराई सीजन में किसानों को बेहतर सुविधाएं और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि संयुक्त समीक्षा बैठक का उद्देश्य विभिन्न संस्थानों के बीच मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय स्थापित करना है, ताकि कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी नीतियों का सीधा, पारदर्शी और त्वरित लाभ जमीनी स्तर पर किसानों और आमजन तक पहुंच सके।

विभिन्न संस्थानों ने दी प्रगति की जानकारी

बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती, विशेष सचिव वित्त विभाग मनोज कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने अपने-अपने संस्थानों के कार्यों, प्रगति, विकास गतिविधियों और आगामी योजनाओं को लेकर प्रजेंटेशन दी।

बैठक में हरको बैंक, हैफेड, हरियाणा डेयरी विकास संघ, हरियाणा राज्य सहकारी फेडरेशन, शुगर फेडरेशन तथा करनाल, सोनीपत, पानीपत, पलवल, जींद, शाहाबाद, महम, कैथल, रोहतक और गोहाना की सहकारी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा हरियाणा वित्तीय निगम, कॉन्फेड और हरकोफेड सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

बैठक में हरको बैंक, हैफेड, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन और शुगर फेडरेशन ने अपनी गतिविधियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। संबंधित संस्थानों ने पीपीटी के माध्यम से वर्तमान प्रगति, कार्यकुशलता और भविष्य की रणनीतियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।